SUPREME COURT REAFFIRMS PUBLIC DOMAIN PROTECTION FOR DIGITAL LAWS
Supreme Court of India
उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिनियमों, नियमों और न्यायिक फैसलों पर कोई सर्वाधिकार (copyright) का दावा नहीं किया जा सकता, तथा ये सभी दस्तावेज बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक क्षेत्र (public domain) में…